मकवानपुरः  चिउरी र चमेरो संरक्षण कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारबीच सम्झौता भएको छ ।

सामाजिक विकास मन्त्रालयमा आयोजित कार्यक्रमकाबीच प्रदेशका मुख्यमन्त्री शालिकराम जम्कट्टेल, सामाजिक विकासमन्त्री कुमारी मोक्तान र प्रदेशका छ स्थानीय तहका प्रमुख-उपप्रमुखबिच सहमति भएको हो । 

चेपाङ समुदायको बाहुल्यता रहेको प्रदेशका तीन जिल्ला मकवानपुर, धादिङ र चितवनका गरी छ वटा पालिकासँग सम्झौता भएको हो ।

जसअनुसार मकवानपुरको राक्सिराङ, धादिङको गजुरी र बेनिघाट रोराङ तथा चितवनको राप्ती, कालिका र इच्छाकामना गाउँपालिकासँग प्रदेश सरकारले सम्झौता गरेको हो ।

प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्षको बजेट कार्यक्रममा नै समावेश गरी सिमान्तकृत जातिको उत्थानका लागि चिउरी र चमेरो संरक्षणको कार्यक्रम अघि सारेको थियो । 

उक्त कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि प्रदेश सरकारले गत ११ माघमा बसेको प्रदेशको मन्त्रिपरिषद बैठकले ‘चिउरी र चमेरो संरक्षण कार्यक्रम सञ्चालन निर्देशिका, २०८० स्वीकृत गरेको थियो ।

यस्तै प्रदेश सरकारले उक्त कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि चालु आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा ५० लाख बजेटसमेत विनियोजन गरेको छ । कार्यक्रम स्थानीय तहको २० प्रतिशत र प्रदेश सरकारको ८० प्रतिशत साझेदारीमा कार्यान्वयन हुनेछ ।

कार्यक्रममा स्थानीय सरकारले सात लाख ७५ हजार लगानी गर्नुपर्नेछ । सम्झौता कार्यक्रममा मुख्यमन्त्री जम्कट्टेलले चेपाङ समुदायको आर्थिक तथा सामाजिक क्षेत्रको उत्थानका लागि उनीहरुको परम्परादेखि जोडिएको चेपाङ चिउरी र चमेरो संरक्षणले महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो ।

सरकारले कार्यविधि नै बनाएर काम सुरु गरेकाले यसमा पालिकाहरुले पनि अपनत्व लिनुपर्ने उहाँको भनाइ छ ।